भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूची का विशेष महत्व उन राज्यों के लिए है जहाँ आदिवासी आबादी अधिक संख्या में निवास करती है, और झारखंड ऐसा ही एक प्रमुख राज्य है। पाँचवीं अनुसूची का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना है। यह अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अंतर्गत आती … Read more
पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र को मजबूत करना और आम जनता को प्रशासन में सीधी भागीदारी देना है। यह व्यवस्था गांवों के विकास, प्रशासन और जनकल्याण से जुड़े कार्यों को स्थानीय स्तर पर संचालित करने का अधिकार देती है। पंचायती राज के … Read more
पेसा कानून, जिसे अंग्रेज़ी में PESA Act 1996 (Panchayats Extension to Scheduled Areas Act) कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। यह अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार देता है और ग्राम सभा को … Read more
झारखंड में PESA कानून झारखंड में PESA (Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act), जिसे हिंदी में पंचायती राज का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों तक अधिनियम कहा जाता है, देश के उन हिस्सों में आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा और उनके सामाजिक — आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया। यह कानून विशेषकर … Read more
झारखंड उच्च न्यायालय राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, जो झारखंड राज्य में न्याय प्रदान करने का प्रमुख केंद्र है। इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य के गठन के साथ ही की गई थी। इससे पहले झारखंड क्षेत्र बिहार उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता था। झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्यालय रांची में स्थित … Read more
झारखंड राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 के अंतर्गत वर्णित है। झारखंड के राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन करते हैं तथा संविधान के संरक्षक के रूप … Read more
झारखंड विधानसभा राज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जो राज्य में कानून निर्माण, प्रशासन पर नियंत्रण तथा जनता के हितों की रक्षा का कार्य करती है। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था और इसके साथ ही झारखंड विधानसभा का गठन भी हुआ। यह विधानसभा झारखंड विधानमंडल का निचला सदन है, जबकि राज्य … Read more
भारत का इतिहास केवल राजाओं और साम्राज्यों का ही नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के संघर्षों और बलिदानों से भी भरा हुआ है। ब्रिटिश शासन के दौरान जब अंग्रेजों ने जंगलों, जमीन और परंपरागत अधिकारों पर नियंत्रण करना शुरू किया, तब देश के विभिन्न हिस्सों में आदिवासियों ने संगठित होकर विद्रोह किए। इन विद्रोहों का मुख्य … Read more
सिदो–कान्हू का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, विशेष रूप से आदिवासी आंदोलनों के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिदो मुर्मू और कान्हू मुर्मू संथाल जनजाति के ऐसे महान नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन, जमींदारी प्रथा और महाजनी शोषण के विरुद्ध सशक्त जनआंदोलन का नेतृत्व किया। 1855 ई. में शुरू हुआ संथाल हूल आंदोलन आदिवासी चेतना और … Read more
टाना भगत आंदोलन झारखंड के आदिवासी इतिहास का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई। यह आंदोलन मुख्य रूप से उरांव (कुड़ुख) जनजाति से संबंधित था और इसका नेतृत्व जतराभगत ने किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य आदिवासियों को सामाजिक बुराइयों, अंधविश्वासों और ब्रिटिश शासन द्वारा लगाए … Read more