झारखंड विधानसभा राज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जो राज्य में कानून निर्माण, प्रशासन पर नियंत्रण तथा जनता के हितों की रक्षा का कार्य करती है। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था और इसके साथ ही झारखंड विधानसभा का गठन भी हुआ। यह विधानसभा झारखंड विधानमंडल का निचला सदन है, जबकि राज्य में विधान परिषद नहीं है, इसलिए झारखंड में एकसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है।
झारखंड विधानसभा की संरचना की बात करें तो इसमें कुल 81 निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिन्हें जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। प्रत्येक सदस्य एक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे भंग भी किया जा सकता है। विधानसभा का प्रमुख पद अध्यक्ष (Speaker) होता है, जो सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) भी होता है, जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन करता है। राज्यपाल द्वारा मनोनीत राज्यपाल का अभिभाषण विधानसभा के प्रथम सत्र में होता है, जो सरकार की नीतियों और योजनाओं को प्रस्तुत करता है।
झारखंड विधानसभा के कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसका प्रमुख कार्य राज्य के लिए कानून बनाना है। विधानसभा में विधेयकों पर चर्चा होती है और बहुमत से पारित होने पर वे कानून का रूप लेते हैं। वित्तीय कार्यों के अंतर्गत राज्य का बजट प्रस्तुत करना, करों को स्वीकृति देना और सरकारी व्यय पर नियंत्रण रखना विधानसभा की प्रमुख जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त विधानसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है। प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव जैसे माध्यमों से सरकार की नीतियों और कार्यों पर निगरानी रखी जाती है।
झारखंड विधानसभा जनता की समस्याओं को उठाने का एक सशक्त मंच है। विधायक अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं को सदन में प्रस्तुत करते हैं और उनके समाधान की मांग करते हैं। इस प्रकार झारखंड विधानसभा लोकतंत्र की रीढ़ के रूप में कार्य करती है और राज्य के सुचारु शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।