राज्य मानवाधिकार आयोग भारत के प्रत्येक राज्य में गठित एक संवैधानिक निकाय है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य स्तर पर नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करना और उनके उल्लंघन को रोकना है। यह आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों, जैसे जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का हनन न हो। यदि किसी नागरिक के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह इस आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है।
राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के माध्यम से किया जाता है, जिनमें से अध्यक्ष प्रायः उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि वह मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों की जाँच करे, सरकारी अधिकारियों से रिपोर्ट माँगे और आवश्यक सिफारिशें राज्य सरकार को भेजे। हालाँकि, आयोग के निर्णय न्यायालय की तरह बाध्यकारी नहीं होते, फिर भी इसकी सिफारिशों को गंभीरता से लिया जाता है।
राज्य मानवाधिकार आयोग न केवल शिकायतों की जाँच करता है, बल्कि मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने, सेमिनार आयोजित करने और मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ावा देने का भी कार्य करता है। यह आयोग पुलिस हिरासत, जेलों, बाल सुधार गृहों और मानसिक चिकित्सालयों जैसे स्थानों का निरीक्षण कर सकता है, ताकि वहाँ किसी भी प्रकार का अमानवीय व्यवहार न हो। इस प्रकार, राज्य मानवाधिकार आयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण संस्थान है।